ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਸਕਦੈ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਵੈਨਕੂਵਰ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ‘ਦਾ ਡਾਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੌਲਵਿੰਗ ਪੌਵਰਟੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹ-ਮਿਆਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡ-ਮਿਆਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਹਰ ਸਾਲ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, “ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।” ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿਊ ਸੇਗਲ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਾਰਣ ਲਾਗਤ-ਬੱਚਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿ. ਸ਼ੇਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਇਹ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡ-ਮਿਆਦੀ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ) ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਨਸਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਗਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਲੱਖ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਮਸਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।#
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, “ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।” ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿਊ ਸੇਗਲ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਧਾਰਣ ਲਾਗਤ-ਬੱਚਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿ. ਸ਼ੇਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ, “ਇਹ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ।”
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡ-ਮਿਆਦੀ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ) ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਨਸਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਗਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 1 ਲੱਖ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਮਸਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।#