ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ
ਪੁਲੀਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ
 | |
| ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ |
ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 20 ਸਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਹੋਏ ਰੱਫੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲਿਟੀਜ਼’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾ ਖਾਣੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਬਣਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ ਟੋਏਜ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2014 ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ., ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। #
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 20 ਸਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਹੋਏ ਰੱਫੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲਿਟੀਜ਼’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾ ਖਾਣੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਬਣਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ ਟੋਏਜ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2014 ਤਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ., ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। #